विरेन्द्र खड्का
नेपाल युवा परिषद जिल्ला शाखा उदयपुरका  संयोजक 
क.  बाल विवाह     
कानुनले विवाहको लागि तोकेको न्युनतम उमेरको हद भन्दा  कम उमेरमा भएको विवाहलाई  बालविवाह भनिन्छ ।सामान्यतया एक निश्चित उमेरसम्म  व्यक्ति शारीरिक मानसिक रुपमा पुर्ण परिपक्क भएको हुदैन । नेपालको मुलुकी ऐन २०२० मा २०७२÷११÷१३ गते भएको संसोधन बमोजिम बिस बर्ष उमेर नपुगी गरिएको बिवाह नै  बालबिवाह हो ।
बालविवाह कानुनी अपराध हो । बढी बालविवाह हुने देशहरुमा नेपाल दक्षिण एशियामा तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बंगलादेश र भारत पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । यी देशहरुमा बालकको तुलनामा बढी मात्रामा बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको पाइएको छ । यसो हुनुमा श्रीमतीको भन्दा श्रीमानको उमेर बढी हुनुपर्ने सामाजिक मान्यता, समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा अदि कारणहरू प्रमुख रुपमा रहेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा बालविवाहलाई दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरिएको छ । 

ख. बाल विवाहको कारणहरु   
क. लैँ्गिक विभेद स् हाम्रो समाजमा अझै पनि छोरा र छोरीमा भेदभाब गर्ने प्रचलन रहेकोले बाल विवाह बढेको हो ।   
ख.गरिबी स् समुदायमा बाल विवाहको घटना बढि मात्रामा कम आम्दानी भएका परिवारमा भएको पाईन्छ,त्यसमा बालबालिकाको ईच्छा परिवारले पुरा गर्न नसक्नु नै हो ।
ग.अशिक्षा स् समुदायमा बाल विवाहको घटना अशिक्षाको कारण पनि बढि रहेको पाईन्छ , शिक्षा बाट बञ्चित बालबालिकाहरुले बाल विवाहको  असर बारे बुझ्न नसकेकोले पनि  बाल विवाह बढि रहेको छ । 
घ.साथिको संगतमा लाग्नु स् बालबालिकाहरुले आफू  सगैको साथिको संगतमा लागेर सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर परिवारको सल्लाह बिना नै विवाह गर्नु पनि वाल बिवाहको कारण हो ।

ग.बाल विवाहको असरहरुस्
शैक्षिक मार्ग अवरुद्घ हुनु ।
परिवार वा परिवारका सदस्यहरुबाट घरेलु हिंसाको जोखिम हुनु ।
वाल्य अवस्थामा गर्भधारणका कारण आमा र बच्चाको जीवन जोखिममा पर्नु ।
सन्तान प्रतिको जिम्मेवारी र उत्तर दायित्व बहन गर्न नसक्नु ।

घ बाल विवाह न्युनिकरणमा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय,क्षेत्रीय प्रतिबद्धताहरु 
१.नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनैपनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने गरी वालवालिकाको हक स्थापित गरेको छ । 
२.बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०६९, विभिन्न अध्ययनले वालविवाहलाई बालवालिकाको हक अधिकार प्रचलनका लागि वाधकको रुपमा पहिचान गरेको छ । 
३.तेह्रौ योजना (२०७०—२०७१÷२०७२—२०७३) मा बालविवाहको रोकथाम लगायत विभिन्न प्रकारका सामाजिक दुव्र्यवहार अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
४.विश्वव्यापी स्तरमा बालविवाहलाई सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) को प्राप्तिका लागि बाधकको रुपमा पहिचान गरी दिगो विकासका लक्ष्यहरूको कार्यसूची (SDGs,२०१६—२०३०) मा बालविवाह अन्त्य गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । 
५.सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह रोकथाम तथा उन्मूलनको सवलीकरणः चुनौती, उपलब्धि, उदाहरणीय अभ्यास र कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू विषयको प्रस्ताव र यसपछि सोही बर्षको डिसेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ६८ औं साधारण सभाबाट बालविवाह तथा जवरजस्ती हुने विवाह विषयको प्रस्ताव पारित गरिएपछि बालविवाह विरुद्धका कार्यक्रमहरू विश्वव्यापी रुपमा उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् ।
६.नेपालले बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९; महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्ने महासन्धि १९७९, नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आलेख, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय आलेख, १९६६, यातना विरुद्धको महासन्धि, १९८४ जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेको कार्ययोजना, १९९४ (Program of Action adopted at the International Conference on Population and Development,1994) चौथो विश्व महिला सम्मेलनबाट पारित बेइजिङ्ग घोषणा र सम्बद्ध कार्ययोजना (Beijing Declaration and Platform for Action) र सार्क लगायत अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरमा बाल अधिकार प्रबद्र्धन गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा ईच्छाधीन आलेखहरू मार्फत विषेशतः बालअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ । 
७. नेपाल सरकारले पनि  सन् २०३० सम्ममा बालविवाह मुक्त राष्ट्रको रुपमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनिने लक्ष्य राखेकोछ ।  


ङ. मुलुकी ऐन २०२० को महल १७ बिहावारी २नं. बमोजिमको कानुनी ब्यबस्था  
बिबाहवारी २० बर्ष नपुगी गरे गराएमा दुवैलाई निम्न बमोजिमको सजाए हुने ब्यबस्था छ ।
१० बर्ष नपुगी बालिकाको बिवाह गराएमा ६ महिना देखि ३ बर्ष सम्म कैद र १ हजार रुपैंया देखी १० हजार रुपैंया सम्म जरिवाना हुन्छ ।
१० बर्ष देखि माथि १४ बर्ष नपुगेकी बालिकाको विवाह गरे गराएको रहेछ भने ३ महिना देखि १ बर्ष सम्म कैद र  ५ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।
१४ बर्ष देखि माथि १८ बर्ष नपुगेकी स्वास्नीमानिसको विवाह गरे गराएको रहेछ भने ६ महिना सम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवना वा दुबै सजाय हुन्छ ।
२० बर्ष नपुगेको स्वास्नी मानिु वा लोग्ने मानिसको विवाह गरे गराएको रहेछ भने ६ महिना सम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवना वा दुबै सजाय हुन्छ ।
ऐनले विवाह गर्न पाउने हदभित्रको हो भनी ढाँटी विवाह गरे गरिदिएको नजानी विवाह गर्ने गराउनेलाई सजाय हुदैन ।

माथि दफा दफमा लेखिए बमोजिम विवाह गर्न गराउन नहुनेमा जानी जानी विवाहको काम गर्ने पुरोहित, लमि र अरु मद्दतीहरु मध्ये उमेर पुगेकोलाई १ महिनासम्म कैद वा १ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना हुनेछ ।

0 comments :

Post a Comment

 
Top