सरकारले ढुवानी साधनको अनुगमन अनलाईनबाट गर्ने प्रणाली सुरु गरे सँगै इटहरीका व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन् । इटहरी वितरक संघको आयोजनामा इटहरीका व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका हुन् । विरोध ¥याली नै निकालेर सरकारले ल्याएको अनलाइन ढुवानी अनुगमन प्रणाली भि सि टि एस को विरो
ध गदै इटहरी उप महानगरपालिका देखि राजश्व अनुसन्धान कार्यलय इटहरी सम्म पुगेका थिए । राजश्व अनुसन्धान कार्यलय इटहरीमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउदै यस्तो प्रणाली व्यवसायीहरुलाई मान्य नहुने बताएका थिए । दक्ष जनशक्ति, सुचना प्रविधिको पहुँच र सिमित मार्जिन स्वदेशी उत्पादनलाई विदेशी वस्तु संग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु जस्ता व्यवहारिक समस्याका कारण नेपाल सरकारबाट लागु गरिएको सिस्टम व्यवहारिकतामा उर्तान कठिनाई महसुश भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले ल्याएको ढुवानी साधनको अनुगमन अनलाईनबाट गर्ने प्रणालीको लागि उद्योग व्यवसायीहरु तयारी अवस्थामा नरहेकोले सरकाले बनाएको निति सुचारु गर्न गाह्रो हुने प्रदेश १ का सांसद तथा उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीर्का अध्यक्ष निलम बस्नेत बताउछन् । पूर्व योजना तथा सहकार्य बिनै सरकारले यस्तो निति ल्याएकोले कठिनाई भएको उनको भनाई रहेको छ ।
बस्नेतले सरकारले ल्याएको नितिलाई पालना गदै जाने र सरकारले पनि यसको लागि व्यवसायीहरुसँग सहकार्य तथा त्रुटीहरुलाई सच्याउने मौका दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको भि सि टि एस को बारेमा बोल्दै राजश्व अनुसन्धान कार्यलय इटहरीका अधिकृत बोधरा फुयालले अपारदर्शी एवं अनौपचारिक व्यवसायलाई पारदर्शी र औपचारिक व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न यो प्रणालीको सुरुवात गरिएको जानकरी दिएका छन् ।
नेपाल सरकारले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण एैन २०५२ को दफा को उपदफा ५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफा १ बमोजिम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपुर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभाग निर्माणले भि सि टि एस नामक वैब संवत् २०७६ साल साउन १ गते बाट लागु हुने निर्णय गरेको थियो ।
0 comments :
Post a Comment