अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री निर्देशिका खारेज गर्न माग

श्रावण–७,

सरकारले ल्याउन लागेको ‘अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री निर्देशिका’ खारेज गर्न बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान ९एनसिसिआर० ले माग गरेको छ।  सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनसिसिआरले निर्देशिका खारेजीको माग गरेको हो। हाल विकास समिति ऐन २०१३ अन्तर्गत गठन भएको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री व्यवस्थापन समिति खारेज भएको छ। मुलुकी देवानी संहिताले अब सोही पुरानो काम बोर्ड्ले गर्ने व्यवस्था गरेको छ।  सोही आडमा अहिले पुनस् बोर्ड स्थापना गर्नका निम्ति निर्देशिकालाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेस गरेको छ।

‘संवेदनशील विषय भएकाले कसैको राय नै नलिइ हतारमा यो निर्देशिका आउन लागेको छ। यसबारे मन्त्री ज्यूलाई समेत झुक्याइएको छ। निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ,’ एनसिसिआर संयोजक प्रविन सिलवालले बताए। मालपोत कार्यालयबाट हुँदै आएको देशभित्रकै धर्मपुत्र धर्मपुत्री सम्बन्धी व्यवस्थालाई अहिले अदालतको प्रकृयामार्फत लगिएको छ। यसरी आफ्नै देशभित्र विभिन्न वैकल्पिक स्याहारका उपायहरूको नीतिगत व्यवस्था नगरी अन्तरदेशीय धर्मपुत्र धर्मपुत्री दिने कुरामा जोड गर्नु उपयुक्त नभएको अभियानले जनाएको छ। सरकारले ल्याउन लागेको निर्देशिकाले विदेशमा डलर तथा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बालबालिकालाई बेच्न प्रोत्साहन गर्ने अभियानले जनाएको छ। नेपालमा सर्वप्रथम धर्मपुत्ररधर्मपुत्री सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था ‘मुलुकी ऐन २०२०’ बाट सुरु भएको पाइन्छ। २०३३ सालमा भएको मुलुकी  ऐनको छैठौं संशोधनले विदेशी नागरिकलाई समेत धर्मपुत्र धर्मपुत्री दिने व्यवस्था गरेको थियो।

२०५० देखि २०६५ सम्म २ हजार २ सय ३४ जना बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको रुपमा विदेश लगिएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ। तर, बालबालिकालाई धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको रुपमा विदेश लैजाने प्रकिया नै बालअधिकारविरुद्ध रहेको अभियानले बताएको छ। ‘मन्त्रालय र हेगमा भएको अन्तराष्ट्रिय निकायले उपलबेध गराएको तथ्यांक मेल खाँदैन। मन्त्रालयभित्रै पनि व्यवस्थापन समितिले र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक मेल खाएको छैन। यहाँ ठूला संख्यामा बालबालिका हराइरहेका छन्। तिनीहरूको खोजी भएको छैन,’ अभियानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ।